केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। 5 जून 2025 को सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा करेगी और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो वर्षों से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं।
सरकार ने दी संकेत, पर अधिसूचना का इंतजार
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में इस विषय पर गंभीर विचार-विमर्श जारी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा वर्ष 2025 के अंत तक हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से राहत मिलने की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर से होगा बड़ा फर्क
पिछले 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था। अब यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹66,240 तक जा सकता है। इससे न सिर्फ क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि इससे जुड़ी अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा सीधा लाभ
केवल कामकाजी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अनुमान है कि पेंशन में 15% तक की वृद्धि संभव है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों के जीवनस्तर में सुधार आएगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सकती है।
क्या महंगाई भत्ते (DA) में होगा बदलाव?
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी 55% महंगाई भत्ता (DA) प्राप्त कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही यह प्रतिशत नए वेतनमान के आधार पर दोबारा तय किया जाएगा। साथ ही HRA और TA जैसे अन्य भत्तों में भी संशोधन तय माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपयाआधिकारिक वेबसाइट से ही नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें।
